केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चल रही चर्चाओं पर सोमवार को लोकसभा में बड़ा अपडेट सामने आया। सोशल मीडिया पर जोरों से उड़ रही अफवाहें—“1 जनवरी 2026 से लागू”, “DA बेसिक में मर्ज”,—सब पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया।
फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने सदन में साफ-साफ कहा— न तो लागू होने की कोई तारीख तय हुई है, न ही DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का फैसला हुआ है।
मतलब—“जितनी बातें व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी पढ़ा रही थी, वैसी ground reality नहीं है!”
तो क्या 8th Pay Commission का काम रुका हुआ है? बिलकुल नहीं!
सरकार ने एक बड़ी बात कन्फर्म की— 8th Central Pay Commission औपचारिक रूप से बन चुका है। इसका काम जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला पैनल कर रहा है। इसका Terms of Reference (ToR) 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई किया गया।
यानि—“काम चल रहा है, लेकिन कब रिज़ल्ट आएगा… यह अभी Suspense मोड में है।”
बजट 2025 में हो सकता है बड़ा ऐलान? संकेत तो मिल रहे हैं…
अपने जवाब में पंकज चौधरी ने एक दिलचस्प बात कही— 8th CPC लागू करने के लिए भारी रकम चाहिए होगी।
- 50.14 लाख employees
- 69 लाख pensioners
इतने लोगों के salary-pension structure में सुधार करने के लिए वित्तीय प्रबंध जरूरी है। यही संकेत देता है कि— बड़े ऐलान बजट 2025 में हों।
मतलब—“Budget आते ही जेब भारी हो भी सकती है… और सरकार का खजाना हल्का भी!”
कमीशन क्या देख रहा है?
सरकार ने कहा कि 8th Pay Commission किसी जल्दबाजी में नहीं चल रहा। उसे देखना होगा—
- देश के मौजूदा आर्थिक हालात
- Fiscal Responsibility
- केंद्र व राज्य सरकारों पर Financial Impact
ये सब देखकर ही सिफारिशें लागू होंगी। सरल भाषा में— “पैसा है तो प्यार है… वरना अगले साल देखेंगे!”
कौन-कौन शामिल होंगे?
मंत्री ने बताया—
- सारे केंद्रीय कर्मचारी
- सभी केंद्रीय पेंशनर्स
8th CPC की सिफारिशों में शामिल हैं। यानी इस Commission का फायदा करोड़ों लोगों को छूने वाला है।
8th Pay Commission लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन रुक भी नहीं गया। यह चल रहा है—धीरे लेकिन steady pace पर। Budget 2025 इसका सबसे बड़ा Turning Point हो सकता है। कर्मचारी अभी भी उम्मीद में हैं, और सरकार अभी भी गणित में!
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